कांग्रेस की मांग: वोटर लिस्ट और चुनाव दिवस की फुटेज

1. डिजिटल, मशीन-पढ़ने योग्य मतदाता सूची की उपलब्धता: कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की डिजिटल प्रति की मांग की है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। पार्टी का कहना है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बहाली के लिए आवश्यक है।

2. चुनाव दिवस की सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता: कांग्रेस ने चुनाव आयोग से चुनाव दिवस की सीसीटीवी फुटेज प्रदान करने की भी मांग की है, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच की जा सके।

इन मांगों के साथ, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन दस्तावेजों को शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि वे अपने विश्लेषण प्रस्तुत कर सकें।

इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की उम्मीद जताई है और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है।

1. महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की डिजिटल, मशीन-पठनीय कॉपी

2. महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव वाले दिन की वीडियो फुटेज

यह खबर इस समय सामने आई है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी कुछ मांगों को दोहराया है। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मांगें नई नहीं हैं, बल्कि पहले से ही उठाई जा चुकी हैं, इसलिए चुनाव आयोग के लिए इन्हें पूरा करना कोई असंभव काम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि उनकी ये मांगें बेहद सीधे-सादे और व्यावहारिक हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से मिलने वाले जवाब जटिल और लंबी प्रकृति के हैं, जो न केवल मुद्दे की स्पष्टता को कम कर रहे हैं बल्कि असल समाधान तक पहुँचने में भी मददगार नहीं साबित हो रहे हैं। पार्टी का यह तर्क है कि यदि चुनाव आयोग वास्तविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को समझे और त्वरित, सरल एवं ठोस प्रतिक्रिया दे, तो इन मांगों को पूरा करना कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस यह भी जताती है कि जटिल और लंबी प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य केवल ध्यान भटकाना और मुद्दे की प्राथमिकता को कम करना है, न कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना। इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल और आयोग के उत्तरों की गहनता दोनों ही चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है।

यह पत्र कांग्रेस की 8 सदस्यीय “ईगल समिति“ ने भेजा, जिसका काम है देश में हो रहे चुनावों पर नजर रखना और यह देखना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं।

पत्र में विस्तार से बताया गया है कि दिसंबर 2024 से अब तक कई मौकों पर विपक्षी नेताओं ने यह गंभीर चिंता व्यक्त की है कि महाराष्ट्र में अचानक असामान्य रूप से बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी उठाया कि चुनाव वाले दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक और असामान्य बढ़ोतरी हुई, जो सामान्य मतदान प्रवृत्ति से मेल नहीं खाती। विपक्ष का यह आरोप चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि इस तरह की अप्रत्याशित वृद्धि मतदाता सूची में अनियमितताओं या संभावित गड़बड़ियों का संकेत दे सकती है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए चुनाव आयोग से इस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उनका तर्क है कि यदि इस मामले की जांच सही समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं की गई, तो इससे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में चुनावों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

पत्र में यह साफ किया गया है कि विपक्षी नेताओं की ये शिकायतें केवल राजनीतिक नफे-लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए हैं। इसके अलावा, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि उन्हें जटिल और लंबी प्रतिक्रियाओं की बजाय स्पष्ट, संक्षिप्त और ठोस जवाब देना चाहिए, ताकि मतदाता सूची और मतदान में हुई असामान्यताओं पर तुरंत ध्यान दिया जा सके।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि केवल मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव और नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में आयोजित विधानसभा चुनाव के बीच, नए मतदाताओं की संख्या में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई, वह पिछले पूरे पांच वर्षों में जुड़े कुल नए मतदाताओं की संख्या से भी अधिक है। पार्टी का कहना है कि यह सामान्य रुझानों और तर्क के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि सामान्यतः नए मतदाता समय के साथ धीरे-धीरे सूची में शामिल होते हैं, न कि इतने बड़े पैमाने पर अचानक।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस तरह की असामान्य वृद्धि केवल संयोग नहीं हो सकती और इसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाने वाला माना जा सकता है। पार्टी ने चुनाव आयोग से यह मांग की है कि वह इस अप्रत्याशित डेटा की जाँच करे और स्पष्ट रूप से बताए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नए मतदाता अचानक कैसे जुड़े। इसके साथ ही कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि इस विषय पर जटिल या लंबे जवाब देने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि केवल समय बर्बाद होता है और जनता का भरोसा कमजोर होता है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि चुनाव आयोग इस अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे की वजहों को समय पर और स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास संकट का सामना कर सकता है। कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव आयोग का मूल दायित्व ही यह सुनिश्चित करना है कि वोटिंग पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद हो, और ऐसी असामान्यताएं जांच के दायरे में आएँ। इसके अलावा, पार्टी ने यह भी कहा कि केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच हुए इस विस्फोटक नए वोटर डेटा की गंभीरता को कम आंकना लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए खतरा है।

अंत में कांग्रेस ने पूछा:
“ये नए वोटर कौन हैं और अचानक कहां से आ गए?”

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजे अपने ताजा पत्र में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि:

“यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट देने की बजाय मीडिया लीक और हमारी छवि खराब करने जैसी गतिविधियों में शामिल हो गया है।”